काठमाडौं। दुई तिहाइ नजिकको बलियो राजनीतिक समर्थन पाएको वर्तमान सरकारले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई पछिल्लो तीन दशकयताकै सबैभन्दा धेरै सुधारमुखी र रूपान्तरणकारी बजेटका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
कर प्रणालीमा व्यापक सरलीकरण, चुस्त प्रशासनिक पुनर्संरचना, ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत पुनरुत्थान, वित्तीय स्थायित्व र निजी लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा साहसिक एवं नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गर्दै सरकारले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नयाँ आधार तयार गरेको दाबी गरेको छ।
कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आकारको यस बजेटमा चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतभित्रै सीमित राख्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कर प्रणालीलाई न्यायोचित र उत्पादनमुखी बनाउँदै, सार्वजनिक खर्चको दक्षता बढाएर निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास फर्काउने र मुलुकमा उद्यमशीलताको नयाँ आर्थिक चक्र सुरु गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ।
यस बजेटको सबैभन्दा बलियो र प्रशंसित पक्ष कर प्रणालीमा गरिएको दूरगामी सुधारलाई मानिएको छ। मध्यमवर्गीय नागरिकलाई राहत दिँदै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने अधिकतम आयकरको दरमा १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरिएको छ।
व्यापारिक सहजीकरणका लागि भन्सार प्रणालीलाई ११ तहबाट घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ भने २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनुका साथै ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।
यसले उद्योगी तथा निजी क्षेत्रलाई ठुलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने, ६ वटालाई एकापसमा गाभ्ने र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने घोषणाले राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने संकेत गरेको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न निर्यात आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइएको छ भने चार वर्षको अन्तरालपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेर उनीहरूको मनोबल बढाउने प्रयास गरिएको छ।
वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि समस्याग्रस्त सहकारी र बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा पनि बजेटको महत्त्वपूर्ण कदम हो।
ऊर्जा क्षेत्रमा बजेटले ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीलाई हटाएर पुनः ‘टेक अर पे’ नीति लागू गर्ने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्नेसहितका महत्त्वपूर्ण नीतिगत फड्को मार्ने संकेत गरेको छ।
पीपीए भएर पनि लामो समयसम्म निर्माण सुरु नगर्ने आयोजनाहरूको अनुमति पत्र खारेज गर्ने र क्षेत्रीय विद्युत् बजारसँग जोडिन प्रसारण लाइनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नु सकारात्मक भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले यसमा केही नीतिगत अस्पष्टता औँल्याएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान उपमहासचिव प्रकाश चन्द्र दुलालका अनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने नीति स्वागतयोग्य भए तापनि १० मेगावाटभन्दा माथिका लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनाका हकमा स्पष्ट नीति नआउँदा लगानीकर्तामा अन्योल कायमै रहने देखिन्छ। व
र्षायामको अतिरिक्त विद्युत् बजार सुनिश्चित गर्ने ठोस रणनीति र दीर्घकालीन ऊर्जा लक्ष्यबारे बजेट मौन रहेकाले यसमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कमाएको मुनाफा सहजै फिर्ता लैजान पाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा खुला गर्ने नीतिले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने आशा गरिएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि बजेटका कतिपय व्यवस्था र लक्ष्यहरूमाथि गम्भीर प्रश्न र चुनौतीहरू पनि उब्जिएका छन्। अर्थतन्त्र अझै मन्दीको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइनसकेको अवस्थामा बजेटको आकार एकै वर्ष २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढाउनु र १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विशाल राजस्व संकलनको लक्ष्य राख्नुलाई अर्थविद्हरूले हदैसम्म चुनौतीपूर्ण मानेका छन्।
कमजोर आन्तरिक माग र उपभोक्ताको घट्दो क्रयशीलताका कारण यो राजस्व लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने विश्लेषण भइरहेको छ। अर्कातर्फ, कृषि क्षेत्रका जानकारहरूले पनि बजेटले वास्तविक र साना किसानको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
युवा किसान तथा कृषि अभियन्ता दिपेश नेपालका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राङ्गारिक कृषि, साना किसान र युवा कृषकलाई प्राथमिकता दिने भनिए तापनि बजेटमा त्यसको व्यावहारिक रूपान्तरण देखिएको छैन।
दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी आय भएका ठुला कृषकलाई मात्र अनुदान दिने व्यवस्थाले साना किसानलाई ओझेलमा पार्ने उहाँको तर्क छ। कृषि बजेटको ठुलो हिस्सा अझै पनि रासायनिक मलकै व्यवस्थापनमा खर्च हुने देखिएकाले स्थानीय तहमा प्रविधि विस्तार र माटो सुधारका लागि बजेट अपर्याप्त रहेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभएको छ।
समग्र रूपमा हेर्दा, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको यो बजेटले कर सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना र वित्तीय क्षेत्रको सुधारमार्फत मुलुकको आर्थिक संरचना परिवर्तनको एउटा स्पष्ट र सकारात्मक संकेत त दिएको छ, तर कृषि, औद्योगिकीकरण, डिजिटल पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन रणनीति एवं राजस्व लक्ष्यको यथार्थताका सामु ठुला चुनौतीहरू पहाड बनेर उभिएका छन्।
यस अर्थमा, बजेटले ‘समृद्ध नेपाल’ तर्फको एउटा बलियो प्रारम्भिक रेखा कोरेको भए तापनि यसको वास्तविक सफलता केवल घोषणामा मात्र सीमित नभई सरकारको कार्यान्वयन क्षमता, नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रको विश्वासलाई व्यवहारमा कत्तिको पुनर्स्थापित गर्न सक्छ भन्ने कुरामै निर्भर रहने देखिन्छ।
